भारतीय संस्थान पध्दतीची वाढ
भारतातील अत्यंत अवघड प्रश्नांपैकी देशी संस्थानांचा प्रश्न एक आहे. जगात भारतीय संस्थानिक ही एक अपूर्व वस्तू आहे. ही संस्थाने नाना प्रकारची आहेत. आकार, राजकीय व सामाजिक परिस्थिती या बाबतीत एकमेकांत-त्यांच्यात मोठे अंतर आहे. त्यांची संख्या ६०१ आहे. त्यांत १५ एक मोठी आहेत. त्यांपैकी हैदराबाद, काश्मीर, म्हैसूर, त्रावणकोर, बडोदा, ग्वाल्हेर, इंदूर, कोचीन, जयपूर, जोधपूर, बिकानेर, भोपाळ, पतियाळा ही प्रमुख आहेत. मोठ्याखालोखाल दुय्यम अशी कित्येक आहेत आणि शेकडो इतकी लहान आहेत की, नकाशावर एखाद्या टिपक्याप्रमाणे ती दिसतात. ही अत्यंत छोटी संस्थाने मुख्यत: काठेवाडात, पंजाबात आणि पश्चिम हिंदुस्थानात आहेत.
फ्रान्सइतक्या मोठ्या आकाराच्या संस्थानापासून तो एखाद्या सामान्य शेतकर्‍याच्या जमिनीइतक्या आकाराचे—असे आकाराचे फरक तर या संस्थानांमध्ये आहेतच पण बाकी प्रत्येक बाबतीत सुध्दा असाच फरक आहे. म्हैसूर हे औद्योगिक दृष्ट्या अत्यंत सुधारलेले आहे. म्हैसूर, त्रावणकोर व कोचीन ही ब्रिटिश हिंदुस्थानपेक्षाही शिक्षणात फार पुढे गेलेली आहेत; * परंतु बहुतेक संस्थाने मागासलेली आहेत. काही तर केवळ सरंजामशाही काळातील नमुने आहेत. बहुतेक संस्थांनी कारभार अनियंत्रित आहे, काही थोड्या संस्थानांतून लोकनियुक्त सभासदांच्या समित्या आहेत, परंतु त्यांना सत्ता काहीच नाही. हैदराबाद सर्वांत मोठे संस्थान आहे. तेथील कारभार अद्यापही सरंजामशाही थाटाचा आहे व नागरिक स्वातंत्र्य जवळजवळ तेथे नाहीच. पंजाब आणि रजपुतान्यातील बहुतेक संस्थानांची हीच तर्‍हा. नागरिक स्वातंत्र्याचा अभाव या बाबतीत मात्र सर्व संस्थाने एका नमुन्याची आहेत.
ही संस्थाने सर्व देशभर इतस्तत: विखुरलेली असल्यामुळे त्यांचे नीट गट नाहीत. संस्थानाभोवती ब्रिटिश मुलुखाचा वेढा असतो. बहुतेक संस्थानांना आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्रपणे उभे राहणे अशक्य आहे. मोठ्यातल्या मोठ्या संस्थानांनाही भोवतालच्या प्रदेशाचे संपूर्ण सहकार्य असल्याशिवाय आर्थिक रीत्या स्वायत्त असणे कठीण आहे. संस्थानी मुलूख आणि खालसा मुलूख यांच्यामध्ये आर्थिक झगडा उत्पन्न झाला तर जकाती बसवून किंवा अन्य आर्थिक नियंत्रणे लादून संस्थानांच्या नाड्या तेव्हाच आवळता येतील. राजकीय व आर्थिक दृष्ट्या मोठ्यातल्या मोठ्या संस्थानांनाही स्वतंत्र अस्तित्व देणे योग्य होणार नाही; स्वतंत्र घटक म्हणून त्यांना मानता येणार नाही व त्यांनाही तसे जगता येणार नाही; आणि त्यामुळे खुद्द हिंदुस्थानचे पुष्कळ नुकसान होईल. हिंदुस्थानभर पसरलेले विरोधी घटक म्हणून त्यांचा सदैव त्रास होईल, आणि बाहेरील मदतीवर स्वसंरक्षणासाठी जर ती अवलंबून राहतील तर स्वतंत्र हिंदुस्थानला त्यांचा सदैव मोठा धोका राहणार. आतापर्यंत ही संस्थाने टिकू शकली कारण संस्थाने व खालसा मुलूख एकाच सार्वभौम सत्तेखाली आहेत व त्या सार्वभौम सत्तेनेच त्यांना सांभाळले आहे. संस्थानी हिंदुस्थान आणि खालसा हिंदुस्थान यांत पुढे विरोध येण्याचा संभव तूर्त लक्षात न घेतला तरी संस्थानी प्रजाच आज घटकेला स्वातंत्र्यासाठी धडपड करीत आहे व लोकशाही कारभार मिळावा म्हणून संस्थानिकांवर दडपण आणीत आहे. ब्रिटिश सत्तेच्या जोरावर प्रजेचे हे प्रयत्न चिरडून टाकण्यात येत आहेत.
---------------------
* ब्रिटिश हिंदुस्थानपेक्षा त्रावणकोर, कोचीन, म्हैसूर आणि बडोदे ही संस्थाने लोकशिक्षणाच्या बाबतीत फार आघाडीवर होती. त्रावणकोरमध्ये तर लोकशिक्षणास १८०१ मध्ये सुरुवात झाली हे आश्चर्य करण्यासारखे आहे. (इंग्लंडात लोकशिक्षण १८७० मध्ये सुरू झाले.) सध्या त्रावणकोरमध्ये शेकडा ५८ पुरुष आणि शेकडा ४१ स्त्रिया साक्षर आहेत. हे प्रमाण ब्रिटिश हिंदुस्थानपेक्षा चौपट आहे. त्रावणकोरमध्ये सार्वजनिक आरोग्यही उत्कृष्ट आहे, आणि त्रावणकोरात सार्वजनिक सेवाक्षेत्रात स्त्रिया महत्त्वाची कामगिरी बजावीत आहेत.
आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.