पश्चिम युरोपवर जर्मनीने चालविलेल्या तुफानी हल्ल्याच्या संकटाच्या काळात खुद्द इंग्लंडमध्ये उलटापालट झाली होती. मि. नेव्हिल चेंबर्लेन ह्यांनी मुख्यप्रधानपद सोडले होते, व ते पुष्कळ अंशी हिंदुस्थानला बरे होते. आपल्या सरदारवर्गाला भूषणभूत झालेले मार्क्वेस ऑफ झेटलंड हे हिंदुस्थानच्या कारभाराचे सूत्रे चालविणार्या इंडिया ऑफिसमधून निवृत्त झाले होते, व ते गेले म्हणून कोणाला फारसे वाईल वाटले नव्हते. त्यांच्या अधिकारपदावर मि. अमेरी आले. त्यांच्याबद्दल इकडे फारशी कोणाला माहिती नव्हती, पण जी काय किरकोळ माहिती लागली ती मोठी सूचक होती. जपानने चीनवर चालविलेल्या आक्रमणाचे त्यांनी मोठ्या आवेशाने पार्लमेंटमध्ये समर्थन केले होते, व त्यात युक्तिवाद असा केला होता की, जपानने चीनमध्ये जे केले त्याचा निषेध जर केला तर ब्रिटनने हिंदुस्थान व इजिप्त देशात जे केले त्याचाही निषेध करणे प्राप्त आहे. हा युक्तिवाद चांगला होता. त्यातला उद्देश वाईट होता व वाद उलटा होता एवढेच.
पण मुख्य सुत्रे ज्यांच्या हाती होती ते म्हणजे नवे मुख्यप्रधान मि. विन्स्टन चर्चिल यांच्याशी खरी गाठ होती. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याबाबत या महाशयांची मते अगदी उघड व निश्चित होती आणि ती त्यांनी वेळोवेळी उच्चारून दाखविली होती. त्या स्वातंत्र्याचे कट्टे विरोधक म्हणून त्यांची ख्याती होती. १९३० च्या जानेवारीत त्यांनी म्हटले होते की, ''आज नाहीतर उद्या गांधी, हिंदी राष्ट्रीय सभा, व ज्या ध्येयाचा त्यांनी पुरस्कार चालविला आहे ते ध्येय, या सार्यांनाच चिरडून टाकणे तुम्हाला प्राप्त आहे.'' त्या वर्षी पुढे डिसेंबर महिन्यात त्यांनी म्हटले होते, ''हिंदुस्थानातील जीवन व त्या देशातील प्रगतीवरची आपली सत्ता सोडण्याचा ब्रिटिश राष्ट्राचा मुळीच विचार नाही. आमच्या साम्राज्यातील सर्व मांडलिक व अंकित देश एका बाजूला ठेवून ज्या एका देशाची आमची साम्राज्यात वैभवाचे व सामर्थ्याचे प्रतीक म्हणून गणना होते तो देश, आमच्या राजाच्या राजमुकुटातले ते सर्वांत तेज:पुंज व बहुमोल रत्न, असे सहजासहजी टाकून देण्याचा आमचा मुळीच विचार नाही.''
'साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य' हा जो महामंत्र जादूसारखा आमच्या तोंडावर नेहमी फेकला जाई त्याचा हिंदुस्थानच्या संदर्भात खरा अर्थ काय याचेही त्यानंतर त्यांनी फोड करून विवेचन केले. जानेवारी १९३१ मध्ये ते म्हणाले, ''हिंदुस्थानच्या बाबतीत साम्रार्ज्यांतर्गत स्वराज्य हे अंतिम ध्येय आहे असे आपण सततच समजून चालत आलो आहोत, परंतु (पहिल्या) महायुध्दाच्या वेळी भरलेल्या परिषदांतून ज्या अर्थाने केवळ समारंभाला शोभा यावी म्हणून तेवढ्यापुरते हिंदुस्थानचे प्रतिनिधी घेण्यात आले होते त्यापलीकडे कोणत्याही अर्थाने ते तत्त्व किंवा धोरण प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचा प्रसंग केव्हाही येईल असे कोणीच मानले नाही. काही उपयोग होईल अशा कामाकडे समंजसपणाने आपली बुध्दी वापरावयाची असेल तर ह्या हिंदुस्थानच्या स्वराज्याला मुहुर्त शोधीत बसण्याचे आपल्याला आज काही कारण नाही.'' त्यानंतर १९३१ च्या डिसेंबरमध्ये ते म्हणाले, ''देशाचे पुढारी म्हणून गणल्या जाणार्या बहुतेक मोठमोठ्या व्यक्तींनी (मीही त्या काळी अशी एक व्यक्ती होतो) साम्राज्यांतग्रत स्वराज्य या विषयावर भाषणे केली (मी नक्कीच बोललो), परंतु त्यांचा अर्थ आज आपल्यापुढे दिसत असलेल्या भविष्यकाळात केव्हाही हिंदुस्थानला स्वराज्य म्हणजे कॅनडासारखी राज्यघटना व अधिकार मिळतील असा मी केला नाही. हिंदुस्थानवरचे साम्राज्य सोडून दिल्यास इंग्लंड मोठ्या बलाढ्य राष्ट्रांच्या मालिकेतून कायमचा नाहीसा होईल.''