सर्वांना मताधिकार मिळाला एवढयानें लोकशाही आली असें नाही. मताधिकार मिळणें म्हणजे मतें बनवण्याचाहि अधिकार असणें होय. मी प्रचार करीन, लोकांची मतें बनवीन. अशी परवानगी नसेल तर मताधिकार मिळून काय फायदा? राज्यसत्तेचे जें मत तेंच लादणें म्हणजे लोकशाही नव्हे. नुसता वर वर सर्वांस मताधिकार असून भागत नाही. एवढयानें लोकशाही पुरी होत नाहीं. मतप्रचारास, मतें बनवण्यास वाव नसेल तर ती एका पक्षाची अनियंत्रित सत्ताच म्हणावी लागेल. सार्‍या समाजाला एखादें वळण सक्तीनें देऊं पाहणें म्हणजे हिसा होय. बौध्दिक उन्नति, आत्मोन्नति ही का एकाद्या पक्षानें स्वेच्छेनें सार्‍या समाजावर आपल्या कल्पनेप्रमाणें लादायची असते? लोकशाहींत या गोष्टीला स्थान नाही. लोकशाहींतहि कांही मर्यादा घालाव्या लागतात, घालाव्या लागतील. संग्रहाला मर्यादा घालावी लागेल. आजच्या लोकशाहींत अजून नवसमाजनिर्मितीस वाव नाहीं. नफा हा मूलभूत हक्क मानला जातो. त्या नफ्याला कोठें मर्यादाच नाहीं. संपत्ति कोणीं कितीहि भोगावी, कितीहि गोळा करावी. कोण घालणार तेथें मर्यादा? सर्वांना सारखी संपत्ति ही अशक्य गोष्ट आहे असें प्रतिपादण्यांत येतें.
अमर्याद भांडवलशाहींतून वर्गकलह
परंतु अशा अमर्याद भांडवलशाहींतून वर्गकलह जन्मणार. समाजांत निर्धन आणि सधन दोन वर्ग होणार. त्यांचा मग भीषण संग्राम अपरिहार्य होतो. संग्रहबुध्दि, नफेबाजीची वृत्ति जर मोकाट सोडली तर समाजांत शान्ति-समाधान कशीं येणार? त्या समाजाचें स्थैर्य कसें राहणार? तेथें उत्पात होतील, रक्ताळ क्रान्ति होईल. या संग्रही वृत्तीस, नफेबाजी वृत्तीस पुन्हां तुम्ही कायद्यानें संमति देतां ! ही कायदेशीर शोषणाची वृत्ति भयंकर आहे.
दुसर्‍यांच्या श्रमांतून घेतो तो चोर
आपण एक प्रकारें चोरीलाच अशा प्रकारानें कायदेशीरपणा देत असतों. दुसर्‍यांच्या श्रमांतून, घामांतून निर्माण होणारें धनधान्य बळकावून बसणारे चोर आहेत. गीता म्हणते : ''स्तेन एव सः'' अरे, तो खरेंच चोर आहे. यज्ञ न करतां, त्याग न करतां, श्रमणार्‍यांची झीज भरून न काढतां, त्यांचे संसार सुखाचे न करतां जो उपभोग घेतो तो चोर आहे असें गीता स्पष्टपणें सांगत आहे. सज्जन कोणाला म्हणावें, त्याची व्याख्याहि बदलावी लागेल. कायद्याप्रमाणें वागतो तो सज्जन नव्हे. कारण कायदेशीर असे जे मार्ग आहेत, त्यांत चोरीचेहि आहेत. नैतिक मर्यादा पाळणारा तो सज्जन. कायद्याची दृष्टि आज नीतीची असतेच असें नाहीं. आजची लोकशाही राज्यसंस्था त्या दृष्टीनें अपुरी आहे. ती अन्याय्य पिळणुकीसहि वाव देते. म्हणून ती सत्याधिष्ठित नाहीं, अहिंसकहि नाहीं. असत्यावर, अन्यायावर,आधारलेली असल्यामुळें तिला हिंसेचा आधार घ्यावाच लागतो. अशी लोकशाही ही आदर्श लोकशाही नाहीं. महात्मा गांधींना अहिंसक लोकशाही हवी आहे. त्या लोकशाहींत संग्रहवृत्तीस आळा घालावा लागेल, मर्यादा घालाव्या लागतील. समाजवादाशी अनुरूप असें सरकार अशा लोकशाहींत असेल.
