अब्दुल गफार खानांच्या नेतृत्वाखाली सरहद्द प्रांत राष्ट्रीय सभेच्या पाठीशी दृढतेने उभा राहिला. राजकीय दृष्ट्या जागृत असलेले आणखीही काही मध्यमवर्गीय मुसलमान इतस्तत: राष्ट्रसभेत होते. शेतकर्‍यांत आणि कामगारांत राष्ट्रसभेचे वजन होते. विशेषत: संयुक्तप्रांतात हे वजन अधिक होते. कारण इतर ठिकाणच्यापेक्षा येथील शेतकरी सुधारणा अधिक पुढे गेलेल्या होत्या. परंतु एकंदरीत हे खरे की, बहुजन मुस्लिम समाज आंधळेपणाने जुन्या स्थानिक सरंजामशाही नेतृत्वाकडे परत जात होता आणि हे नेतृत्वही हिंदू आणि इतर लोकांपासून मुस्लिम हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या मिषाने त्यांच्याकडे येत होते.
ज्याला जातीय प्रश्न म्हणतात त्याचा अर्थ हा की, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची नीट व्यवस्था लावणे; बहुजनसमाजाच्या कारभारापासून त्यांना पुरेसे संरक्षण देणे. हिंदुस्थानातील अल्पसंख्याकांचा प्रश्न युरोपातल्याप्रमाणे वांशिक किंवा राष्ट्रीय असा नाही हे ध्यानात धरणे जरुर आहे. तेथील अल्पसंख्याकांचा प्रश्न धार्मिक आहे. मानववंशदृष्ट्या हिंदुस्थान एक विराट संमिश्रण आहे, एक विराट कथा आहे म्हटले तरी चालेल. हिंदुस्थानात वांशिक प्रश्न आतापर्यंत उत्पन्न झाले नाहीत, उत्पन्न होणे शक्य नाही. वांशिक फरक एकमेकांची मिसळ झाल्यामुळे लुप्तप्राय झाले आहेत. ते शोधून काढणे कठीण आहे. या वांशिक भिन्नतेपेक्षा धर्म ही येथे सार्वभौम वस्तू आहे. धार्मिक भेद हे कायमचे नसतात. कारण धर्मांतरे होऊ शकतात. परंतु धर्म बदलल्यामुळे सांस्कृतिक, वांशिक, भाषिक पार्श्वभूमी बदलते असे नाही. पुढे पुढे तर हिंदी राजकीय संघर्षांत धर्माचा फारसा भाग नसे. अर्थात या शब्दाचा वरचेवर उपयोग करून त्याची पिळवणूक होत असते ही गोष्ट निराळी. धार्मिक भेद फारसा अडथळा करीत नाहीत. कारण हिंदुस्थानात परस्पर सहिष्णुता भरपूर आहे. राजकीय क्षेत्रत धर्माची जागा आज जात्यंधतेने घेतली आहे. हे जातीयवादी लोक संकुचित मनोवृत्तीचे असतात. धर्माच्या नावे ते संघटना करतात. परंतु राजकीय सत्ता हे त्यांचे खरे उद्दिष्ट असते आणि ही सत्तासुध्दा त्यांच्या विशिष्ट गटासाठी त्यांना हवी असते.
राष्ट्रसभेने त्याचप्रमाणे इतर संस्थांनीही हे जातीय प्रश्न सोडविण्यासाठी पुन:पुन्हा प्रयत्न केले, त्या त्या अल्पसंख्याकांच्या संमतीने हे प्रश्न सुटावेत म्हणून खटपटी केल्या. थोडेफार यश मिळे, परंतु एक मूलगामी अडथळा नेहमी असे आणि तो म्हणजे ब्रिटिश सरकारचे अस्तित्व आणि त्यांचे धोरण. राजकीय चळवळीचे सामर्थ्य वाढविणारी कोणतीही तडजोड ब्रिटिशांना मनातून नको असे आणि त्यांच्याशी झगडणार्‍या राजकीय चळवळींना पुन्हा प्रचंड स्वरूप आलेले. हा एक त्रिकोण होता, आणि सरकार उभय पक्षांना खेळवीत राही. कधी यांना खास सवलती दे, तर कधी त्यांना असे करून ब्रिटिश सरकार डाव खेळत राही. इतर पक्ष शहाणे असते तर या अडचणींतूनही पार पडलो असतो. परंतु इतर पक्षांजवळ शहणपण आणि दूरदृष्टी नव्हती. जेव्हा जेव्हा तडजोड होण्याच्या बेतात येई, तेव्हा तेव्हा सरकार मध्येच येई आणि सारे फिसकटून टाकी.
राष्ट्रसंघाने अल्पसंख्याकांसाठी म्हणून जी संरक्षणे सांगितली आहेत, ती देण्याविषयी कोणतीच तक्रार नव्हती. ती सर्व देऊन आणखीही अधिक देऊ करण्यात आली. सर्वांना समान अशा लोकशाही घटनेत मूलभूत सनदशीर योजना करून धर्म, संस्कृती, भाषा, व्यक्तीचे आणि जातिजमातीचे मूलभूत असे जे हक्क असतील त्यांचे संरक्षण, या सर्वांची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आणि हिंदुस्थानचा सारा इतिहास म्हणजे सहिष्णुतेचा पुरावा आहे; भिन्नभिन्न मानववंशांना, अल्पसंख्य जातिजमातींना येथे सदैव उत्तेजन देण्यात आले. युरोपात जे धार्मिक छळ झाले, जी कडवी धर्मयुध्दे झाली, तसे हिंदुस्थानात खरोखरच फारसे काही झाले नाही. म्हणून सांस्कृतिक आणि धार्मिक सहिष्णुतेचे धडे घ्यायला आम्हाला अन्यत्र जायची जरूर नव्हती. हिंदी जीवनातच या गोष्टी होत्या. वैयक्तिक आणि राजकीय हक्कांच्या बाबतीत फ्रेंच आणि अमेरिकन क्रांतीतील विचारांचा, तसेच ब्रिटिश पार्लमेंटच्या सनदशीर इतिहासाचा आमच्यावर परिणाम झालेला होता. आमच्या विचारांना जोराचे आर्थिक वळण देणारे रशियन क्रांतीचे विचार- हे समाजवादी विचार- नंतर आले.
व्यक्तीच्या आणि जातिजमातींच्या हक्कांच्या संरक्षणाची ग्वाही दिल्यावर मागासलेल्या वर्गाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी जे काही परंपरागत दुष्ट आचारविचार, रूढी आड येत असतील त्यांच्या खाजगी संस्थांमार्फत आणि सरकारी कायदेकानूंच्या साहाय्याने निरास करणे या बाबतीतही मतभेदाला जागा नव्हती. शक्य तितक्या लवकर दलित जनता उभी राहावी, पुढे यावी म्हणून त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्याच्या आड कोणी नव्हते. नागरिकत्वाच्या हक्कांत पुरुषाइतके स्त्रियांनाही अधिकार असावेत असे राष्ट्रसभेने म्हटले आहे.
